जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में हुई PM-JANMAN कार्यक्रम के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक

माननीय मुख्यमंत्री, झारखंड के नेतृत्व में राज्य सरकार आदिम जनजाति समूहों के साामजिक, आर्थिक उत्थान को लेकर संवेदनशील

आदिम जनजाति समूहों को मुख्यधारा में लाने, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुगमता से दिलाने हेतु जिला प्रशासन कृत संकल्पित... जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त

PM-JANMAN कार्यक्रम के तहत PVTG मिशन के 11 Critical Intervention की योजना बनाने, कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में पीएम- जनमन योजना का प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना बनाने हेतु दिशा निर्देश दिया गया । माननीय मुख्यमंत्री, झारखंड के दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूहों के साामजिक, आर्थिक उत्थान को लेकर भी संवेदनशील प्रयास किए जा रहे हैं। जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि आदिम जनजाति समूहों को मुख्यधारा में लाने, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुगमता से दिलाने हेतु जिला प्रशासन कृत संकल्पित है । 

 

बैठक में जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने सभी विभागीय पदाधिकारियों को पीएम - जनमन कार्यक्रम के तहत 11 Critical Intervention को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने विभागवार प्रत्येक बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने आवास योजना के लक्ष्यानुरुप प्रगति के संबंध में जानकारी ली। साथ ही सड़क, विद्युत, पोषण, कौशल विकास को लेकर भी आवश्यक निर्देश देते हुए सर्वे कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करने को कहा। साथ ही सर्वे के पश्चात प्राप्त आंकडों के आधार पर प्रभावी कार्ययोजना बनाकर विशेष पिछड़ी आदिम जनजाति के चिन्हांकित लोगों को लाभान्वित करने हेतु पूरी तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए।

जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारिओं को पीएम जनमन योजना के माध्यम से लक्षित वर्ग को योजनांतर्गत शत प्रतिशत लाभान्वित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि विशेष पिछड़ी आदिम जनजाति समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा कई योजनायें संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत विभिन्न विभागों के समन्वय से पेयजल, आवास, सड़क, मोबाईल मेडिकल यूनिट, छात्रावास निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण, वनधन केंद्र की स्थापना, इंटरनेट एवं मोबाईल सर्विस की उपलब्धता तथा आजीविका संवर्धन के लिए कौशल विकास सहित महत्वपूर्ण गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाएगा। 

उक्त बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी सुश्री ममता प्रिदर्शी, उप विकास आयुक्त श्री मनीष कुमार, सिविल सर्जन डॉ जुझार माझी, जिला शिक्षा पदाधिकारी सुश्री निशु कुमारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल आदि उपस्थित थे ।