कोरोना काल के बाद से केंद्र सरकार ने करोड़ों राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन की सुविधा प्रदान की है. इसके बावजूद मुफ्त राशन का लाभ लेकर अपात्र लोग सरकार की नजर में आ सकते हैं। ऐसे में राशन कार्ड से जुड़े नियमों को जानना बेहद जरूरी है.
'मुफ्त राशन योजना' को दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया है
केंद्र सरकार कोरोना काल से ही करोड़ों राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन की सुविधा दे रही है. हाल ही में सरकार की ओर से 'मुफ्त राशन योजना' को दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया था. हाल ही में सरकार की ओर से कार्ड धारकों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की गई थी.
सरकार की ओर से कार्रवाई की जा सकती है
सरकार के संज्ञान में यह भी आया है कि बड़ी संख्या में अपात्र लोग मुफ्त चावल और गेहूं का लाभ उठा रहे हैं. ऐसे में अपात्र लोग अपना राशन कार्ड सरेंडर कर सकते हैं.
जानिए किन नियमों के तहत आप हैं अपात्र
- अगर आप राशन कार्ड सरेंडर नहीं करते हैं तो सत्यापन के बाद खाद्य विभाग की टीम आपका राशन कार्ड रद्द कर सकती है. इतना ही नहीं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है.
- यदि किसी कार्डधारक के पास अपनी आय से लिया गया 100 वर्ग मीटर का प्लॉट/फ्लैट या मकान है तो वह मुफ्त राशन योजना के लिए अपात्र है।
- यदि किसी के पास वाहन/कार/ट्रैक्टर, शस्त्र लाइसेंस, गांव में 2 लाख रुपये और शहर में 3 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय है, तो ऐसे लोगों को राशन कार्ड को तहसील या डीएसओ कार्यालय में सरेंडर करना होगा।
यदि राशन कार्ड धारक कार्ड सरेंडर नहीं करता है तो जांच के बाद उसका कार्ड रद्द कर दिया जायेगा. ग्रामीण इलाकों के अलावा शहरी इलाकों में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी तरह संपन्न होने के बाद भी एपीएल और बीपीएल राशन कार्ड बनवा लिया है.
जांच में यह भी पता चला है कि कई पात्र परिवारों को अब तक राशन कार्ड नहीं बनाया गया है.
सरकार समय-समय पर लोगों से अपील करती रहती है कि वे अपना राशन कार्ड खुद सरेंडर कर दें या फिर उसे रद्द करवा लें. इससे आप नियमों का पालन करके समय बचा सकते हैं और किसी भी कार्रवाई से बच सकते हैं।
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