रांची - झारखंड बनने के बाद किस तरह से शहरीकरण में तेजी आई है l जिस तरह से भूमि विवाद में भी बढ़ोतरी हुई है भूमि को लेकर हत्याएं बड़ी है l रांची शहर के नजदीकी प्रखंड शहर अंचल, बड़गांई अंचल, कांके अंचल, नामकुम अंचल के रैयत का खतियान जिला रिकॉर्ड रूम में नहीं मिल रहे हैं। तमाड़ -बुंडू -सोनाहातु क्षेत्र के भूमि का डिजिटल नहीं होने के कारण भूमि की विस्तृत जानकारी नहीं हो पा रही है।
खतियान प्राप्त निकासी की कार्यशैली मे पारदर्शिता नहीं है l दूसरी और ऑनलाइन कागजात सुधारने के नाम पर खूब धांधली होती है l कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर जानबूझकर गड़बड़ी करते हैं ताकि रैयत से वसूली कर सके l रांची रजिस्ट्री ऑफिस में फर्जी कागजात के आधार पर रजिस्ट्री इन दिनों चरम पर है l बिना पूर्ण दस्तावेज सत्यापन के निबंधन कार्य तेजी से किया जा रहा है ।
छोटानागपुर काशतकारी अधिनियम का पालन नहीं किया जा रहा है। फर्जी वंशावली बनाकर भी जमीन की खरीद बिक्री किया जा रहा है जो बाद में विवाद बन जाता है गरीब लोग अदालत के चक्कर लगाते हैं और तबाह हो जाते हैं l जमीन को लेकर शोषण उत्पीड़न झारखंड बनने के बाद बढ़ोतरी हुई है l रांची जिले में अन्य जिले के ज्यादातर लोग फर्जी आधार कार्ड बनकर जमीन की खरीदारी करते हैं l जमीन की प्रकृति से हेरा- फेरी कर जमीन कबजाने का प्रयास करते हैं l पुलिस प्रशासन भी इस पर जमीन विषय को लेकर चुप्पी साधते हैं जो बाद में आगे चलकर अपराध का स्वरूप ले लेता है l
खतियान लेखन कार्य में लगे कर्मचारी भी खेसरा- रकवा लिखने में काफी त्रुटि से लिख रहे हैं l अंकों के हेर फेर से खतियान रैयत को सुविधा का सामना करना पड़ता है l जिला प्रशासन को निरीक्षण कर वर्तमान स्थिति को देखते हुए उचित कार्रवाई करने चाहिए l ताकि किसी तरह का दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ ना हो l नेशनल पीपुल्स पार्टी के नेताओं ने कहा जमीन विवाद को सुलझाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जानी चाहिए l अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो राज्य के विभिन्न प्रखंड- पंचायत के रैयत के साथ मिलकर जिला रिकॉर्ड रूम का घेराव किया जाएगा l
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