माननीय मंत्री, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं परिवहन विभाग, झारखंड सरकार श्री Champai Soren द्वारा की गई कल्याण एवं परिवहन विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक

उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम, अपर उपायुक्त समेत जिला स्तरीय अन्य पदाधिकारी रहे मौजूद, बीडीओ/ सीओ वीसी से जुड़े

वन पट्टा के लाभुकों को माननीय मंत्री के हाथों मिला स्वीकृति पत्र

बैठक से अनुपस्थित रहने पर स्पेशल डिविजन के कार्यपालक अभियंता को किया गया शो कॉज

 

समाहरणालय सभागार, जमशेदपुर में श्री चंपाई सोरेन, माननीय मंत्री, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं परिवहन विभाग, झारखंड सरकार की अध्यक्षता में कल्याण एवं परिवहन विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक आहूत की गई । बैठक में बिरसा आवास, जाहेरस्थान, धुमकुड़िया, छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, CMEGP, मुख्यमंत्री चिकित्सा अनुदान, वन पट्टा तथा मुख्यमंत्री गाड़ी ग्राम योजना, सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा की गई । उप विकास आयुक्त श्री मनीष कुमार, धालभूम के अनुमंडल पदाधिकारी श्री पीयूष सिन्हा, अपर उपायुक्त श्री जयदीप तिग्गा, जिला कल्याण पदाधिकारी श्री राजेश पांडेय, जिला परिवहन पदाधिकारी श्री धनंजय, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्री रोहित कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक सुश्री निशु कुमारी तथा अन्य संबंधित बैठक में पदाधिकारी उपस्थित थे । वहीं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी वीसी से जुड़े ।      

राज्य सरकार की याजनाओं को घरातल पर उतारें, सभी वर्ग के लोग लाभान्वित हों

बिरसा आवास की समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त ने जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2020-2023 में 371 आवास की स्वीकृति दी गई थी जिनमें 271 का निर्माण कार्य पूर्ण है, 108 लंबित हैं । उप विकास आयुक्त ने बताया कि पिछले दो माह में 75 आवास का निर्माण पूर्ण किया गया है, 15 नवंबर तक 90 फीसदी आवास पूर्ण कर लिए जाएंगे। माननीय मंत्री द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया कि सभी संबंधित विभाग आपस में समन्वय बनाते हुए जल्द से जल्द शत प्रतिशत बिरसा आवास का निर्माण पूर्ण करें, निर्माण सामग्री की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें । 

माननीय मंत्री द्वारा जाहेर स्थान का निर्माण किस प्रखंड में कहां-कहां लंबित है इसकी विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होने निर्देशित किया कि जाहेर स्थान या धुमकुड़िया भवन को लेकर जमीन संबंधी या अन्य कोई समस्या हो तो प्रखंड के पदाधिकारी जिला के वरीय पदाधिकारी को तत्काल सूचित करें जिससे निर्माण कार्य में कोई बाधा नहीं आए । वित्तीय वर्ष 2020-21 के 18 जाहेरस्थान , 17 धुमकुड़िया तथा 2021-22 के 97 जाहेर स्थान, 48 धुमकुडिया का कार्य प्रगति पर है जिसे अनिवार्य रूप से दिसबंर माह के अंत तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया ।  

छात्रवृत्ति की समीक्षा में उप विकास आयुक्त ने कहा कि प्री मौट्रिक छात्रवृत्ति के कुल लाभुक 1,61,447 में से 1,48,341 छात्रों के बीच राशि का वितरण किया गया है, आवंटन आते ही शेष छात्रों को भी भुगतान कर दिया जाएगा। 

माननीय मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री पशुधन योजना से ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लाभुकों को लाभान्वित किए जाने तथा मनरेगा के कंवर्जेंस से पशु शेड बनाये जाने की बात कही गई। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत चिन्हित 940 लाभुकों में से 873 को राशि हस्तांरित की गई है, माननीय मंत्री द्वारा आवेदन रिजेक्शन से पहले पूरी तरह से जांच करने का निदेश दिया गया, उन्होने कहा कि बिना पुख्ता कारण के कोई भी आवेदन रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री चिकित्सा अनुदान के लाभुकों का सत्यापन कराने के बाद भुगतान करने का निर्देश दिया गया।        

वन पट्टा वितरण को लेकर बताया गया कि पिछले 2 माह में 191 वन पट्टा वितरित किए गए हैं, 40 स्वीकृत है, मौके पर 5 लाभुकों के बीच वन पट्टा के स्वीकृति पत्र का वितरण माननीय मंत्री के हाथों कराया गया। माननीय मंत्री द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया कि वन पट्टा के वितरण में यह ध्यान रखें कि लाभुक जितने जगह में रह रहे हैं और खेती-बाड़ी कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार का कटौती नहीं हो, वन पट्टा वितरण में आवास के अलावा खेती-किसानी के लिए जगह भी पर्याप्त रहे । 

मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के रूट में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, प्रखंड मुख्यालय जुड़ें

माननीय मंत्री द्वारा सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा की गई। उन्होने निर्देशित किया कि ओवर लोड वाहन, सड़क किनारे अनाधिकृत पार्किंग जो संभावित दुर्घटना के कारण बन सकते हैं इसपर सघन अभियान चलायें। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को लेकर उन्होने कहा कि रूट ऐसा हो जिससे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, प्रखंड मुख्यालय आने में सहूलियत हो । उन्होने कहा कि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जहां सुविधा के अभाव में स्कूल आना छोड़ देते हैं, उन्हें विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए यह योजना राज्य सरकार द्वारा लाई गई है । बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं को हाट बाजार आना हो या सरकारी कार्यालय, अस्पताल, स्कूल कॉलेज इन सभी का ध्यान बस के रूट में जरूर रखें। 

माननीय मंत्री द्वारा सभी पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि राज्य सरकार गांव, ग्रामीण, गरीब को ध्यान में रखकर योजनायें बनाती है, सही लाभुकों तक उनका लाभ पहुंचे, सरकार की कल्याणकारी योजनायें धरातल पर उतरें इसे सुनिश्चित करेंगे।