खाद्यान्न की आपूर्ति कम हुई हो तो जानकारी ग्रामीणों को दें, राशन वितरण में पारदर्शिता रखेंप्रखंडों के पदाधिकारी क्षेत्र भ्रमण कर जनसमस्याओं का संज्ञान लें, संवेदनशीलता से कार्य करें
... जिला दण्डाधिकारी-सह- उपायुक्त
समाहरणालय सभागार, जमशेदपुर में आहूत जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में जिला दण्डाधिकारी-सह- उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा विभागीय योजनाओं की समीक्षा की गई । उप विकास आयुक्त श्री मनीष कुमार, एसडीएम धालभूम श्री पीयूष सिन्हा, अपर उपायुक्त श्री जयदीप तिग्गा, एसडीएम घाटशिला श्री सत्यवीर रजक, समेत सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी व अन्य सम्बंधित बैठक में मौजूद रहे। विभिन्न समाचार माध्यमों से प्राप्त पीडीएस डीलरों से जुड़े शिकायत पर जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि दोषियों के विरूद्ध जांचोपरांत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें । बिना राशन दिए लाभुकों से अंगूठा लगवाना हो या राशन कार्ड का दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाने से पिछले कई महीनों से राशन नहीं मिलने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सभी बीडीओ को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि पीडीएस डीलरों की मनमानी पर रोक लगायें । राज्य स्तर से खाद्यान्न वितरण अगर कम हुआ हो तो इसकी साफ-साफ जानकारी ग्रामीणों को दें, वितरण में पारदर्शिता रखें ।
जिला दण्डाधिकारी-सह- उपायुक्त ने कहा कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं प्रखंड स्तर के अन्य पदाधिकारी नियमित क्षेत्र भ्रमण कर जनसमस्याओं का संज्ञान लेते हुए निष्पादन करें । सरकारी सेवक के रूप में बड़े कार्यक्षेत्र के साथ दायित्व भी बढ़ जाता है, जिम्मेदारियों को समझें तथा जनहित में संवेदनशील होकर कार्य करें । उन्होने कहा कि क्षेत्र भ्रमण के क्रम में स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत निर्मित शौचालय का उपयोग ग्रामीण कर रहें है या नहीं इसकी जांच वे खुद करेंगे, लोगों को खुले में शौच मुक्त के लिए प्रेरित करें । खुले में शौच से कई बिमारियों का जन्म होता है जिससे सभी आयु वर्ग के लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है ।
बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सरकार की योजनाओं से जोड़ते हुए रोजगार उपलब्ध कराये जाने पर बल दिया गया। ज्यादा से ज्यादा योजनाओं को संचालित करते हुए मानव दिवस सृजन, हर हाथ को काम मिले इसके लिए लोगों तक सरकार की योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए जागरूक करने तथा ऑन गोइंग योजनाओं को ससमय बंद करने का निर्देश दिया गया ।
जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को बी.एल.सी.सी की नियमित बैठक करने, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिग सेवा को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक कार्रवाई किए जाने का निदेश दिया । उन्होने बैंकर्स के साथ बैठक कर सरकार से जुड़ी योजनाओं में अपेक्षित प्रगति लाने पर बल दिया । स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का बैक खाता में खोलने कोई समस्या तो नहीं आ रही इसकी जानकारी ली ।
जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतरी को लेकर राज्य सरकार काफी संवेदनशील है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा अन्य सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में प्रतिनियुक्त मेडिकल स्टाफ नियमित बैठें, मरीजों के लिए एबुलेंस की उपलब्धता सुलभता से हो, अनावश्यक मरीजों को रेफर नहीं किया जाए । गर्भवती माताओं का ट्रेकिंग करते हुए एएनसी जांच हो या कुपोषित बच्चों व माताओं को चिन्हित करना, सभी संबंधित विभागों को आपस में समवन्वय स्थापित करते हुए कार्य करने का निदेश दिया गया । आकांक्षी जिला के इंडिकेटर स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, बेसिक इन्फ्रास्ट्रचर, कौशल विकास से संबंधित सभी इंडिकेटरों में अपेक्षित प्रगति लाते हुए जन सामान्य के जीवन में गुणात्मक सुधार आये इस दिशा में कार्य करने का निर्देश दिया गया।
राज्य सरकार द्वारा वनों पर निर्भर रहने वाले लोगों को उनका अधिकार देने के लिए अक्टूबर माह में मिशन मोड में अबुआ वीर दिशोम वनाधिकार अभियान चलाया जाएगा। सभी अंचल अधिकारी को वन क्षेत्र पदाधिकारी के साथ बैठक कर टीम बनाते हुए सुयोग्य लाभुकों को चिन्हित करने का निदेश दिया गया । जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकारी की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ सभी घरों तक पहुंचे इस दिशा में पदाधिकारी प्रयास करें । कोई योग्य लाभुक किसी भी योजना का लाभ लेने से वंचित नहीं रहे, राशन, सर्वजन पेंशन, छात्रवृत्ति, आवास, मुख्यमंत्री फुलो झानो आशीर्वाद योजना, कुसुम योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना समेत अन्य सभी कल्याणकारी योजनाओं से सभी सुयोग्य को आच्छादित किए जाने का निदेश दिया गया ।
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